कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव एक जुमले से ज़्यादा कुछ नहीं-यशवंत सिन्हा

पूर्व भाजपा मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से इसे पारित करने का समय भी नहीं है.

मोदी सरकार ने सोमवार को आर्थिक रूप से  पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत  आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दी है. बीजेपी में लंबे समय तक रहे दिग्गज नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथो लिया है. यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है. यह कानूनी जटिलताओं से भरा हुआ है और संसद के दोनों सदनों से इसे पारित करने का समय भी नहीं है. इस फैसले से सरकार पूरी तरह से बेनकाब  हो गई है.

वहीं माना जा रहा है कि एससी/एसटी आरक्षण से जुड़े अध्यादेश पर सामान्य वर्ग की नाराजगी झेल रही बीजेपी ने इस प्रस्ताव से उन्हें खुश करने की कोशिश की है. प्रस्ताव में लाभार्थियों की श्रेणी में आने वाले सवर्णों के लिए कई शर्तें रखी गई हैं. इनमें सालाना 8 लाख रुपये से कम की आमदनी की अनिवार्यता जैसी शर्त भी शामिल है.
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