जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में आदिवासी भाई-बहनों के साथ है कांग्रेस: भूपेश बघेल

भूमि अधिग्रहण कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पुनर्विचार याचिका डालेगी.

उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी और किसानों के हितों के साथ हमेशा खड़ी है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था कि राज्य अपने स्तर से आदिवासी हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए.

अपने फ़ेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, “जल-जंगल और जमीन की लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आदिवासी भाई-बहनों के साथ खड़े हैं. राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार वनाधिकार कानून की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में राज्य सरकार अपनी ओर से अपना वकील खड़ा करेगी और जरूरत पड़ी तो पुनर्विचार याचिका भी लगाएगी.”

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण कानून और संबंधित नियमों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ,छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के उन बदलावों को पहले की तरह करने को कहा, जो पिछली बीजेपी सरकारों ने किए थे.

23 जनवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदख़ल करने का फ़ैसला लिया है. केंद्र की सरकार आदिवासियों का पक्ष मज़बूती से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाई, इसलिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार इस पर तुरंत सुनवाई करें.

Congress President Rahul Gandhi has written to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel to file a review petition on SC's order directing state govts to evict tribals & other forest-dwellers whose claims under Forest Rights Act were rejected pic.twitter.com/i2DQfd9NEv

— ANI (@ANI) February 23, 2019

बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसके कारण 16 राज्यों के 10 लाख से ज्यादा किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने का फ़ैसला किया गया है. कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को चुनौती देने के मूड में है. वन इंडिया के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को है.