कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

छत्तीसगढ़: कुलपति के ख़िलाफ़ एचएनएलयू के छात्र बैठेंगे भूख हड़ताल पर

बीते 25 सितंबर से छात्र कुलपति के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं।

कुलपति डॉ सुखपाल सिंह के ख़िलाफ़ विरोध करने वाले हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचएनएलयू) के छात्रों ने शनिवार 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फ़ैसला किया है।

विश्वविद्यालय के बार एसोसिएशन (एसबीए) के एक सदस्य आकाश जैन ने पीटीआई को बताया कि छात्रों ने डॉ सिंह के “अयोग्य” प्रशासन और “मनमानी एवं भेदभावपूर्ण” निर्णय लेने के तरीक़े से उन पर अपना भरोसा खो दिया है।

ज्ञात हो कि बीते 25 सितंबर से छात्र कुलपति के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं।

जैन ने कहा कि छात्र निकाय ने चांसलर ए के त्रिपाठी के साथ शनिवार को एक बैठक आयोजित की लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि वे डॉ सिंह को इस्ती़फा देने के लिए कहेंगे या नहीं।

जैन ने कहा, “इसके बाद छात्रों ने सोमवार सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठने का फ़ैसला किया।”

जैन ने कहा कि वस्तुओं की ख़रीद के संबंध में और छत्तीसगढ़ की आगामी राजधानी शहर अटल नगर में स्थित विश्वविद्यालय के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डॉ सिंह ने चार संकाय सदस्यों के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं की।

हालांकि, कुलपति डॉ सिंह ने सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया और उन्हें “झूठ” और “बनावटी” कहा। डॉ सिंह ने दावा किया कि विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक झूठ और बनावटी आरोप लगाकर उनकी छवि को ख़राब करने के लिए छात्रों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

डॉ सिंह ने पीटीआई से अपनी बातचीत के दौरान कहा, “सभी आरोप झूठे और नक़ली हैं। पिछले साढ़े सात सालों से विश्वविद्यालय के सुधार के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। उनकी शिकायतें वास्तविक नहीं हैं। संस्थान  प्रत्येक वर्ष अकादमिक मानकों में सुधार कर रहा है। हालांकि, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसलिए अगर उन्हें कुछ और चाहिए तो मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं।”

इस साल 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने डॉ सिंह को कुलपति के रूप में दिए गए विस्तार को रद्द कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को उस आदेश पर रोक लगा दी।

पीटीआई इनपुट्स पर आधारित

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