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बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर चौंक गई जापानी टीम, मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए जेआईसीए के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया

सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर प्रभावित किसानों के साथ बातचीत नहीं की और ज़मीन को चिह्नित करने के लिए टीमों को सीधे खेतों में भेज दिया गया.

मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भारत को सॉफ्ट लोन प्रदान करने वाली जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के प्रतिनिधि यह जान कर हैरान हो गए कि किसान नेताओं और प्रतिनिधियों के अनुसार मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है.

जेआईसीए के प्रतिनिधियों ने सैकड़ों गुजरात किसानों और ग्रामीणों से मुलाकात की. जो बुलेट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे और 7-8  दिसंबर को नवसारी ज़िले के अमाडपुर और सूरत ज़िले के कथोर गांव में उनकी शिकायतों और कानूनी मुद्दों पर चर्चा की थी.  किसान नेताओं ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की वास्तविकता को समझाया और बताया कि कैसे संघ और राज्य सरकारें जेआईसीए दिशानिर्देशों को उल्लंघन कर रही हैं.

जेआईसीए के मुख्य प्रतिनिधि कत्सुओ मत्सुमोतो की अगुआई वाली तीन सदस्यीय टीम को यह भी बताया गया कि कई किसानों ने गुजरात उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दी है.

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गुजरात के खेतत समाज अध्यक्ष जयेश पटेल ने कहा, “हमने जेआईसीए अधिकारियों को प्रभावित किसानों द्वारा दायर याचिका और हलफनामे सहित सभी दस्तावेज दिखाए हैं. हमने उन्हें बताया कि 192  गांवों में 2,200  से अधिक किसान गुजरात के आठ जिलों में फैले बुलेट ट्रेन परियोजना से प्रभावित हुए हैं.”

उन्होंने आगे कहा “गुजरात सरकार ने हमारे मुद्दें नहीं सुने और घोषित मुआवज़े इतना कम है कि उस पैसे के साथ वे आजीविका के लिए आस-पास के क्षेत्र में एक और कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं. हमने उन्हें पुलिस द्वारा किसानों की गिरफ्तारी की तस्वीरों और समाचार पत्रों की कटिंग भी दिखाई, जब भूमि अधिग्रहण अधिकारी भूमि को मापने के लिए खेतों में बदल गए. वे (जेआईसीए अधिकारी) यह जानकर चौंक गए कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर प्रभावित किसानों के साथ बातचीत नहीं की और ज़मीन को चिह्नित करने के लिए टीमों को सीधे खेतों में भेज दिया गया.”

पटेल के अनुसार, जेआईसीए के अधिकारियों ने दावा किया कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त जानकारी अलग थी. वे सच्ची तस्वीर देख कर चौंक गए और किसानों को सूचित किया कि वे “किसानों,  मुआवजे,  सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, पुनर्वास और पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में” किसानों के मुद्दों के बारे में जेआईसीए के शीर्ष अधिकारियों को बताएंगे.

सितंबर 2017  में  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिन्जो आबे ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की थी.

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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