कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

झारखंडः बांध परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री का भारी विरोध, पुलिस पर धक्का-मुक्की का आरोप

ग्रामीणों की मांग है कि डैम परियोजना से विस्थापित को भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा दिया जाए.

झारखंड के पलामू ज़िले में बीते शनिवार को एक ओर प्रधानमंत्री मोदी बांध परियोजना का शिलान्यास करने पहुंचे थे वहीं दूसरी ओर हज़ारों ग्रामीण डैम परियोजना को लेकर विरोध कर रहे थे.

दरअसल, मंडल डैम में डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेराल, नवरनागु, चेमो समेत कई गांवों के हज़ारों लोग प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे. जिसमें उनकी मांग है कि डैम परियोजना से विस्थापि होने वाले परिवारों को भूमि अधिग्रहण नियम के तहत मुआवजा दिया जाए और डैम का पानी 4 ज़िलों को दिया जाए.

नवजीवन की ख़बर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंपने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने आधे रास्ते में ही रोक दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने अर्धसैनिक ने बलों पर महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन अपना कर्तव्य भूल गए हैं. इसलिए पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की की. ग्रामीणों का कहना है कि यदि महिलाओं रोकना था तो महिला पुलिसकर्मियों को क्यों बुलाया गया था. वहीं पुलिस का कहना है कि वह अपनी ड्यूटी कर रहे थे.

झारखंड में पानी की मांग को लेकर कांग्रेस नेता केंएन त्रिपाठी ने शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने 60 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली थी. लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं और विस्थापितों को गिरफ़्तार कर लिया. पदयात्रा को संबोधित करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा मंडल डैम परियोजना का उद्घाटन कर रही है. जिससे झारखंड के किसानों को फायदा नहीं मिलेगा. बल्कि सैकड़ो विस्थापितों से उनकी जमीन छीन ली जाएगी. उन्होंने डैम के निर्माण से विस्थापित होने वाले परिवारों को मुआवजे के साथ नौकरियां भी दी जाए.

ग़ौरतलब है कि पलामू ज़िले में मंडल इलाके के लोग दो मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं. पहला मुद्दा विस्थापितों को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उचित मुआवजा दिया जाए और दूसरा डैम परियोजना से बिहार जाना वाले पानी में से जहां डैम बन रहा है वहां के 4 ज़िलों को भी पानी दिया जाए. ज्ञात हो कि डैम परियोजना से तकरीबन 1600 परिवार विस्थापित हुए हैं.

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