कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

पिछड़ों-दलितों का आरक्षण ख़त्म कर सकती है मोदी सरकार, केजरीवाल-जिग्नेश मेवाणी सहित कई नेताओं ने जताई आशंका

जिग्नेश मेवाणी ने कहा है कि सरकार पिछड़ों के आरक्षण को ख़त्म कर आर्थिक आधार पर लागू कर सकती है

सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना भाजपा और संघ की राजनीतिक चाल हो सकती है. इसके बाद सरकार पिछड़ों-वंचितों को मिलने वाले आरक्षण को ख़त्म कर उसे भी आर्थिक आधार पर लागू कर सकती है. इसकी आशंका युवा नेता और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने जताई है.

ट्विटर के जरिए जिग्नेश मेवाणी ने कहा है, ” RSS के लोगों से बात हुई – भाजपा 10% ग़रीबों को आरक्षण क्यों दे रही है? जो पता चला वो बेहद ख़तरनाक है. RSS जाति आरक्षण के हमेशा से ख़िलाफ़ रही है. अभी पहले चरण में संविधान संशोधन करके आर्थिक आधार शुरू करेंगे. फिर SC, ST और OBC का सारा आरक्षण ख़त्म करके केवल आर्थिक आधार रखेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल ने भी इसपर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि मेरी भी कई लोगों से बात हुई है, सबको लग रहा है कि भाजपा की यही चाल है.

बता दें कि सरकार ने सभी वर्गों के सामान्य श्रेणी में आने वाली जातियों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. सरकार ने इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास कर दिया है.

You can also read NewsCentral24x7 in English.Click here
+