जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदना नहीं होगा आसान, राज्य की BJP इकाई ने कहा- हर किसी को न मिले ज़मीन खरीदने की छूट

मोदी सरकार द्वारा धारा 370 में संशोधन करने के बाद भी जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों के लिए ज़मीन खरीदना शायद आसान नहीं होगा. दरअसल, राज्य की भाजपा इकाई चाहती है कि एनडीए सरकार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह ज़मीन खरीदने के लिए भूमि कानून के तहत प्रतिबंध लागू करे.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग राज्य सरकार की अनुमति के बिना ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं. जबकि उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के लिए 250 वर्गमीटर ज़मीन खरीदने की सीमा निर्धारित की है.

द प्रिंट के अनुसार जम्मू-कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, “धारा 370 को हटाया जाने का मतलब यह नहीं है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर ज़मीन खरीद सकता है. जो व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है उसका निर्धारित समय तक राज्य में रहना जरूरी होना चाहिए.”

उन्होंने कहा, “जो लोग लंबे समय से राज्य में रह रहे हैं उन्हें ज़मीन और नौकरियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. लेकिन इसके लिए सबसे पहले घाटी की मौजूदा स्थिति को स्थिर करना है.”

राज्य के भाजपा नेताओं ने कहा कि वे पहले ही जम्मू-कश्मीर में ज़मीन और संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध लागू करने के विषय में केंद्रीय नेतृत्व से बात कर चुके हैं.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा, “हम जल्द ही जम्मू-कश्मीर में भूमि से संबंधित अधिकारों को प्रस्तावित करेंगे. स्थानीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी. जिस तरह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग ज्यादा भूमि नहीं खरीद सकते, ऐसी ही व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए. हालांकि केंद्र सरकार पहले से ही इस तरह के विकल्प पर विचार कर रही है.”

बता दें कि धारा 370 में संशोधन होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदने को लेकर सोशल मीडिया पर भद्दी बातें कही जा रही हैं.