कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

उच्च न्यायलय ने पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घरों से मोदी और शिवराज चौहान के तस्वीरों को हटाने का दिया आदेश

उच्च-न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने बुधवार 19 सितंबर को कहा कि घरों के अंदर किसी राजनेता की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए

जनता के सवाल:

प्रश्न 1 – क्यों योजना के तहत बनने वाले घरों में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाई जा रही थीं?

प्रश्न 2 – क्या आदेश में पहले पीएम और सीएम की तस्वीरें लगवाना अनिवार्य था?   

मध्य-प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजन के तहत बनने वाले घरों से अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तस्वीरें हटाई जाएंगी। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार उच्च-न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने बुधवार 19 सितंबर को कहा कि घरों के अंदर किसी राजनेता की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए और आदेश दिया कि योजना के अंतर्गत बने मकानों के अंदर लगी टाइल्स से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की फोटो को हटा दिया जाए। यह कार्य पूरा करने के लिए कोर्ट ने 20 दिसंबर तक समय दिया है।

द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च-न्यायालय ने यह आदेश विदिशा ज़िले के स्वतंत्र पत्रकार संजय पुरोहित की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। संजय पुरोहित की शिकायत थी कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें घरों में क्यों लगाई गई हैं। इस मामले में संजय ने जुलाई में जनहित याचिका दायर की थी।

राज्य सरकार ने उच्च-न्यायालय को बताया कि पहले के आदेश में संशोधन किया है और टाइलों पर प्रधानमंत्री और अब मुख्यमंत्री की तस्वीर का होना अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में केवल योजना का लोगो लगा होगा।

ज्ञात हो कि इस साल के आखिर में मध्य-प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उच्च-न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश चुनावों में एक भूमिका निभा सकता है।

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