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वाह शिव’राज’! देश के सबसे गरीब राज्यों में चौथे पायदान पर है मध्यप्रदेश

वैश्विक बहु आयामी गरीबी सूचकांक 2018 की रिपोर्ट में ग़रीब राज्यों में मध्य प्रदेश को चौथे पायदान पर रखा गया है. सूबे के अलीराजपुर ज़िला को ही देश का सबसे ग़रीब ज़िला भी बताया गया है.

आगामी चुनाव से ठीक पहले जारी ‘वैश्विक बहु आयामी ग़रीबी सूचकांक 2018’ की रिपोर्ट ने शिवराज सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है. इस रिपोर्ट की मानें तो देश के ग़रीब राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे पायदान पर है.

वैश्विक बहु आयामी की यह रिपोर्ट 10 मानकों के आधार पर तैयार की गई है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, स्वच्छ पानी, बिजली इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की गई है. यह रिपोर्ट 2015-16 के डेटा पर आधारित है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ग़रीब ज़िला अलीराजपुर है. इस रिपोर्ट के प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के झूठे वादों की पोल खुलती नज़र आ रही है.

पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश का नाम पहली बार ग़रीब राज्यों की सूची में शामिल हुआ है. देश के 640 ज़िलों में अलीराजपुर सबसे गरीब ज़िला है. ज़िले की कुल आबादी का 76.5 प्रतिशत हिस्सा गरीब है. स्वयं भाजपा के विधायक माधो सिंह डाबर ने स्वीकार किया है कि इस ज़िले को ग़रीबी के ख़िलाफ़ लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है. लेकिन अलीराजपुर के कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने ज़िले को सबसे गरीब मानने से साफ़ इंकार कर दिया.

वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री के झूठे दावों की कलई खोलती है. हर बात पर कांग्रेस पर आरोप लगाने वाली सीएम अब इस बात का उत्तर दें कि 15 सालों में कौन-सा प्रदेश विकसित बनाया है. ये रिपोर्ट लोगों को हकीकत बता रही है. सीएम को जनता से झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए.

ज्ञात हो कि गरीब राज्यों की इस रिपोर्ट में प्रथम पायदान पर बिहार है, वहीं दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है. रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के कुल 364 मिलियन गरीबों में से 196 मिलियन गरीब यानी आधी से ज्यादा संख्या इन चार राज्यों में रहती हैं. इन राज्यों में आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजना चलाने व शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के बावजूद भी 50 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं.

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