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UAPA में संशोधन कर रही मोदी सरकार, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किया जाएगा आतंकी घोषित

बिल के मुताबिक सरकार आधिकारिक गैजेट जारी कर व्यक्ति को आतंकी घोषित करेगी और इसके बाद उस व्यक्ति को (जिसे आतंकी घोषित किया गया है) की जिम्मेदारी होगी कि वह साबित करे कि वह आतंकी नहीं है.

केंद्र की मोदी सरकार ने ग़ैर क़ानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया है. इस संशोधन के बाद सरकार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकती है. आतंकवादी घोषित हुए व्यक्ति को खुद कोर्ट में साबित करना होगा कि वह आतंकी नहीं है. इसके साथ ही सरकार ने एनआईए की शक्तियों में भी इजाफ़ा किया है. आइए जानते हैं क्या है इस संशोधन विधेयक की मुख्य बातें:

सरकार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकती है.

  • पहले सरकार आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक पर या आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी संगठन को आतंकी संगठन के रूप में चिह्नित करती थी, लेकिन अब संगठन के साथ-साथ किसी व्यक्ति को भी सरकार इन कारणों से आतंकी घोषित कर सकती है.
  • बिल के मुताबिक सरकार आधिकारिक गैजेट जारी कर व्यक्ति को आतंकी घोषित करेगी और इसके बाद उस व्यक्ति को (जिसे आतंकी घोषित किया गया है) की जिम्मेदारी होगी कि वह साबित करे कि वह आतंकी नहीं है.
  • गैजेट में आतंकी घोषित किए जाने के बाद उक्त व्यक्ति केंद्र सरकार के पास एक आवेदन दे सकता है. अगर सरकार उसका आवेदन अस्वीकार कर देती है तो वह व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किए गए स्पेशल कमेटी के पास रिव्यू के लिए आवेदन दे सकता है. संशोधन विधेयक में सरकार द्वारा कमेटी गठित करने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं दी गई है.
  • इस संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के इंस्पेक्टर को भी अधिकार दिया गया है कि वह आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले की जांच करे. इससे पहले डीएसपी या इसके समकक्ष रैंक वाले अधिकारी ही इन मामलों की जांच करते थे.

हालांकि केंद्र सरकार इस कानून को आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने और नियंत्रण करने के नाम पर लेकर आई है, लेकिन इसके दुरुपयोग होने की आशंका अधिक है. कई वरिष्ठ वकीलों और विपक्ष के नेताओं ने इस कानून को टाडा और पोटा जैसे कानून की तरह सरकारी दमन की अगली कड़ी के तौर पर बताया है.

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