कश्मीरी छात्रों के साथ ज्यादती का मामला: मानवाधिकार आयोग ने मोदी सरकार सहित कई राज्यों को भेजा नोटिस

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद देशभर में कश्मीरी छात्रों के साथ हुई ज्यादती पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों समेत पश्चिम बंगाल, उतराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

न्यूज़प्लेटफॉर्म की ख़बर के मुताबिक इस मामले में एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किया है. आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. इसके साथ ही आयोग ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को उनकी रिपोर्ट भेजने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है.

इस घटना को लेकर आयोग ने कहा है कि आतंकवादी हमले के बाद देश में शोक और गुस्से का माहौल है, ऐसे में अपने ही देशवासियों के साथ इस तरह की हिंसा एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देती और ना ही समाज में इसे स्वीकार किया जा सकता है. आयोग ने कहा है कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ेगी और हमारे समृद्ध सहिष्णु संस्कृति की छवि को धूमिल करेगी. साथ ही बयान में कहा गया है कि ऐसे में असामाजिक तत्वों के ख़िलाफ़ केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.

आयोग ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों , पुलिस एजेंसियों और आम लोगों की संवेदनशीलता की जरूरत पर जोर दिया है.