कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

मोदी सरकार के बजट को विपक्षी दलों ने बताया चुनावी घोषणापत्र

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अंतरिम बजट में पूर्ण बजट की तर्ज पर किये गये वादों का हवाला देते हुये इसे असंवैधानिक करार दिया.

विपक्षी दलों ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किये गये मोदी सरकार के अंतरिम बजट को चुनावी घोषणापत्र बताते हुये कहा कि इसमें सिर्फ ऐसे लोकलुभावन वादे शामिल किये गये हैं, जो पूरे नहीं होंगे.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तो अंतरिम बजट में पूर्ण बजट की तर्ज पर किये गये वादों का हवाला देते हुये इसे असंवैधानिक करार दिया. सिंह ने कहा ‘‘संविधान के मुताबिक कोई भी सरकार पांच साल के लिये चुनी जाती है. इस सरकार ने छठा बजट पेश कर दिया. क्या यह संवैधानिक है?’’

राकांपा के राज्यसभा सदस्य माजिद मेमन ने बजट को चुनावी घोषणापत्र बताते हुये कहा कि अगर सरकार को सभी वर्गों कर इतनी ही चिंता थी तो पिछले सालों के बजट में ये घोषणायें क्यों नहीं की. बजट में किसानों और मध्यम वर्ग सहित अन्य सभी वर्गों के लिये कुछ न कुछ देने के बारे में मेमन ने कहा ‘‘बजट के मार्फत सरकार ने सारा खजाना खोल दिया है मगर उन्हें पता है कि खजाने की चाबी अब उनके हाथ से निकल गयी है और जनता भी इस बात को समझ रही है.’’

राजद से निष्कासित लोकसभा सदस्य पप्पू यादव ने छोटे किसानों को छह हजार रुपये सालाना राशि देने की बजट घोषणा को किसानों का अपमान बताया. यादव ने कहा ‘‘देश की 140 करोड़ आबादी में 12 करोड़ किसानों को पांच सौ रूपये मासिक देने की घोषणा कर सरकार ने किसानों को पेंशनधारक बना कर अपमानित किया है. इस घोषणा ने देश का निर्माण करने वाले किसानों का अब तक का सबसे बड़ा अपमान किया है.’’

आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इसे जुमला बजट बताते हुये कहा ‘‘पांच साल तक कुछ न करो, तो जाते जाते “जुमलों का विस्फोट” करने में कोई बुराई नही है.’’ सपा के राज्यसभा सदस्य चौधरी सुखराम ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट को चुनावी वादों का पिटारा बताते हुये कहा ‘‘सरकार ने बजट पेश नहीं किया है बल्कि बजट के नाम पर चुनाव प्रचार अभियान शुरु किया है.’’

उन्होंने कहा कि बजट में जनता को सिर्फ अगले सालों के लिये सपने दिखाने की कोशिश की गयी है. किसानों को 500 रुपये प्रति माह देने से उनका कितना उद्धार होगा, इससे किसान वाकिफ है.

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