राफ़ेल मामले में मोदी सरकार को बड़ा झटकाः सार्वजनिक किए गए सभी दस्तावेज कोर्ट में स्वीकार्य

मोदी सरकार को राफ़ेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए  सार्वजनिक किए गए राफ़ेल दस्तावेजों  को  स्वीकृति दे दी है.

आजतक की ख़बर के अनुसार राफ़ेल मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से लीक हुए कागजातों को वैधता दे दी है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.के कौल और जस्टिस के.एम.एम जोसेफ की तीन जजों की पीठ ने कहा कि लीक हुए कागजात राफ़ेल मामले में सुनवाई का हिस्सा होंगे.

ग़ौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने दस्तावेजों को अवैध तरीके से प्राप्त किया है और उनका  इस्तेमाल समीक्षा याचिकाओं के लिए  किया गया है.

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राफ़ेल सौदे में जांच की मांग को ठुकरा दिया था. लेकिन बाद में याचिकाकर्ताओं ने कुछ नए दस्तावेज़ कोर्ट को सौंपे और कहा कि कोर्ट इन कागजातों के आधार पर राफ़ेल सौदे की जांच कराई जाए. याचिकाकर्ताओं में पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण भी शामिल हैं.