‘मनीलाइफ फाउंडेशन’

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया था कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को लेकर आरबीआई के फैसले के बावजूद बैंक और वित्तीय संस्थाएं ब्याज दरों में कमी लाने में सुस्त रुख अपनाते हैं