3.53 करोड़

विभाग में पात्र छात्रों को छात्रवृति भेजने के बजाए निलंबित अधिकारियों ने आधार नंबर में जालसाजी कर अपने चहेते छात्रों की डिटेल की सूची बैंक को भेज दी.