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कुंभ के दौरान योगी की कैबिनेट ने लिया था गंगा एक्सप्रेस-वे बनाने का निर्णय, पर बजट में प्रावधान किया “0”

योगी सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक 36 हज़ार करोड़ रूपये की लागत से 600 किलोमीटर लंबा गंगा-एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही थी.

आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार में मीडिया में बने रहने का कोई मौका नहीं छोड़ रही. ताजा उदाहरण प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के दौरान देखने को मिला, जहां योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे बनाने सहित कई फ़ैसले लिए, लेकिन अपने बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया.

नवजीवन की ख़बर के मुताबिक कैबिनेट की इस बैठक में योगी सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक 36 हज़ार करोड़ रूपए की लागत से 600 किलोमीटर लंबा गंगा-एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही. लेकिन इस ऐलान के बाद पेश हुए बजट में इस परियोजना के लिए पैसों का प्रावधान नहीं किया गया.

इसी तरह योगी सरकार ने कुंभ की कैबिनेट में भारद्वाज मुनि के आश्रम का सौंदर्यीकरण, निषादराज पार्क का निर्माण, निषादराज और राम की मूर्तियां लगाना, श्रृंग्वेपपर को धार्मिक पर्यटन घोषित कर उसका निर्माण करना, प्रयागराज और चित्रकूट के बीच पहाड़ी नाम की जगह पर वाल्मिकी जी के आश्रम और पार्क का सौंदर्यीकरण करना आदि जैसै फैसले लिए गये. लेकिन, इन सब फैसलों के लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया.

सरकार के इस रवैये पर लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. डी आर साहू कहते हैं, “जो प्रचंड बहुमत वर्तमान सरकार को मिला है, उसे निहायती हल्के तरीके से लिया जा रहा है. सरकार को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, लेकिन इन अधर में लटके घोषणाओं को देखकर लगता है कि यह सब मात्र आम चुनाव की रणनीति का हिस्सा मात्र है. सरकार में आना और सरकार चलाने में अंतर है.”

घोषणा करने के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए धनराशि की व्यवस्था ना करने का यह मामला इकलौता नहीं है. एक घोषणा लघु और सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फ़सली कर्ज़ देने की भी की गई थी. लेकिन, भाजपा सरकार का तीसरा बजट आने के बाद भी इस फैसले पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र में दावा किया था कि सरकार बनी तो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले सभी युवाओं को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा. इस योजना के लिए बजट का कोई प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है.

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